"मिनिट बुकच्या चुकांपासून स्मारक मंजुरीपर्यंत; बारामती पालिका सभा गाजली".

बारामती : बारामती नगर परिषदेची सर्वसाधारण सभा यावेळी विविध कारणांनी चर्चेचा विषय ठरली. सभेच्या सुरुवातीलाच मिनिट बुकमधील गंभीर त्रुटींमुळे प्रशासनाला सदस्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले, तर रखडलेल्या विकासकामांमुळे नागरिकांना होत असलेल्या त्रासाबाबत अधिकाऱ्यांची चांगलीच कोंडी करण्यात आली. दुसरीकडे, स्वर्गीय लोकनेते अजितदादा पवार यांच्या स्मरणार्थ ३.५ एकर जागेत भव्य स्मारक उभारण्याच्या प्रस्तावाला एकमताने मंजुरी देण्यात आली. तसेच सुहासनगर घरकुल योजना आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसाहतीतील सदनिकांच्या प्रश्नासाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचाही महत्त्वपूर्ण निर्णय सभागृहाने घेतला.

सभेच्या प्रारंभीच मिनिट बुकमधील चुका सदस्यांच्या निदर्शनास आल्या. अनेक नगरसेवकांची नावे चुकीची नमूद करण्यात आली होती, तर काही कार्यवाहींच्या नोंदींमध्ये वस्तुस्थितीपेक्षा वेगळी माहिती नोंदविण्यात आली होती. एका नोंदीत नगरसेवक राजेंद्र सोनवणे आणि किशोर मासाळ सभागृहातून बाहेर गेल्याचे नमूद करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात दोघेही सभागृहात उपस्थित असल्याने या प्रकारावरून सभागृहात हास्यकल्लोळ उडाला. मात्र त्यानंतर सदस्यांनी प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

विकासकामांतील दिरंगाईवर संताप

शहरातील अनेक विकासकामे मंजूर होऊनही पूर्ण होत नसल्याचा मुद्दा यावेळी प्रमुख ठरला. विशेषतः पाणीपुरवठा योजनांमधील विलंबामुळे नागरिकांना भेडसावणाऱ्या अडचणींचा मुद्दा सदस्यांनी लावून धरला. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि नगरपालिका प्रशासन यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे अनेक कामे रखडल्याचा आरोप करण्यात आला.

बांधकाम सभापती अमर धुमाळ यांनी याबाबत आक्रमक भूमिका घेत कामांच्या गुणवत्तेपासून ते वेळेत पूर्ततेपर्यंत प्रशासनाला जबाबदार धरण्याची मागणी केली. नागरिकांच्या पैशातून होणाऱ्या विकासकामांमध्ये सातत्याने होणारी दिरंगाई अस्वीकार्य असल्याचे अनेक सदस्यांनी स्पष्ट केले.

नवीन रस्ते आणि लगेच खोदाई; सदस्यांचा सवाल

सभागृहात शहरातील रस्त्यांच्या कामाचाही मुद्दा गाजला. नवीन रस्ते तयार केल्यानंतर काही दिवसांतच त्याच रस्त्यांची खोदाई केली जात असल्याबद्दल सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

संबंधित ठेकेदारांनी रस्ता पूर्ववत करणे बंधनकारक असतानाही अनेक ठिकाणी तसे होत नसल्याने पुन्हा नगरपालिकेलाच खड्डे बुजविण्यासाठी खर्च करावा लागत असल्याचा आरोप करण्यात आला. यामुळे नागरिकांचा त्रास वाढत असून नगरपालिकेवरही आर्थिक बोजा पडत असल्याचे सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

अजितदादांच्या स्मारकावर एकमत

सभेतील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या स्मारकाला मिळालेली मंजुरी. ३.५ एकर जागेत उभारण्यात येणारे हे स्मारक केवळ स्मृतीस्थळ न राहता विकासदृष्टी, जनसेवा आणि नेतृत्वाचा वारसा जपणारे प्रेरणास्थान ठरेल, अशी भावना सदस्यांनी व्यक्त केली.

स्मारकामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून अजितदादांच्या जीवनकार्याचे दर्शन घडविण्यात यावे, तसेच त्यांच्याशी संबंधित वस्तू, दस्तऐवज आणि छायाचित्रांचा संग्रहालयात समावेश करावा, अशा सूचना सदस्यांनी मांडल्या.

स्मारकावरून राजकीय टोलेबाजी

स्मारकाच्या चर्चेदरम्यान आरोग्य सभापती नवनाथ बल्लाळ यांनी काही नगरसेवकांच्या भूमिकेवर थेट प्रश्न उपस्थित केले. अजितदादांविरोधात पूर्वी झालेल्या वादग्रस्त वक्तव्यावेळी गप्प बसलेले काही जण आज स्मारकासाठी पुढाकार घेत असल्याची टीका त्यांनी केली.

“त्या वेळी अजितदादांच्या सन्मानासाठी किती जण उभे राहिले होते?” असा सवाल करत बल्लाळ यांनी काही सदस्यांना लक्ष्य केले. त्यांच्या वक्तव्यानंतर सभागृहात काही काळ राजकीय वातावरण तापल्याचे पाहायला मिळाले.

घरकुल प्रश्नासाठी समिती

सुहासनगर घरकुल योजना आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसाहतीतील सदनिकांच्या प्रश्नावर चर्चा करत सभागृहाने पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली. नगरसेवक बिरजू मांढरे, नवनाथ बल्लाळ, आरती शेंडगे, संघमित्रा चौधरी आणि ॲड. प्रसाद खारतोडे यांचा समितीत समावेश करण्यात आला आहे.

संबंधित प्रकरणांचा सखोल अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी या समितीवर देण्यात आली असून त्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.

अफवेमुळे रहिवाशांची दिवसभर सभागृहा बाहेर बसुन

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत घरकुल योजनेतील अनेक रहिवासी सकाळपासून सभागृहाबाहेर उपस्थित होते. त्यांना त्यांची घरे नगरपालिका ताब्यात घेणार असल्याची माहिती मिळाल्याने ते चिंतेत होते. मात्र अनेकांना सभागृहात नेमकी कोणती चर्चा होणार आहे याची स्पष्ट कल्पना नव्हती. त्यामुळे या नागरिकांना चुकीची माहिती देऊन कोणी बोलावले, याबाबत दिवसभर चर्चा रंगली.

बेकायदेशीर ताब्यांची पडताळणी

दोन्ही वसाहतींतील काही जागांवर विद्यमान किंवा माजी नगरसेवकांचा बेकायदेशीर ताबा असल्याच्या तक्रारी समोर आल्याने त्याची सत्यता तपासण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आल्याची चर्चा सभागृहात झाली. समितीच्या अहवालानंतर या प्रकरणात पुढील कारवाईचा मार्ग मोकळा होणार आहे.