बारामतीत लोकसेवकांची लोकशाही की हुकूमशाही?; माहिती अधिकार अर्जापासून कामबंद आंदोलनापर्यंत अनेक गंभीर प्रश्न अनुत्तरित

बारामती  : राज्याच्या राजकारणात ‘राजकीय पंढरी’ म्हणून ओळख असलेल्या बारामतीत सध्या प्रशासन, पोलीस यंत्रणा आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांशी संबंधित घटनांमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांना प्रश्न विचारण्याचा, माहिती मागण्याचा आणि प्रशासनाच्या कामकाजाची चौकशी करण्याचा अधिकार आहे. मात्र गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या घटनांवरून प्रशासनातील काही घटक नागरिकांना उत्तरदायी राहण्याऐवजी त्यांच्यावरच दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत का? , अशी चर्चा शहरात रंगू लागली आहे.

घटनेची सुरुवात माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या एका अर्जापासून झाली. सोहेल शेख यांनी बारामती नगरपालिकेकडे विशिष्ट माहितीची मागणी केली होती. माहिती अधिकार कायद्याचा उद्देशच प्रशासनातील पारदर्शकता वाढवणे आणि नागरिकांना माहिती सहज उपलब्ध करून देणे हा आहे. मात्र संबंधित अर्जदाराला मागणी केलेल्या माहितीऐवजी वेगळीच माहिती देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. जर एखाद्या अधिकाऱ्याला अर्जात नेमकी कोणती माहिती मागितली आहे हे समजत नसेल, तर तो अधिकारी आपल्या जबाबदाऱ्या कितपत सक्षमपणे पार पाडत आहे? नागरिकाने कायदेशीर मार्गाने माहिती मागितल्यानंतर त्याला अचूक आणि संपूर्ण माहिती देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असताना चुकीची माहिती उपलब्ध करून देणे हे केवळ निष्काळजीपणाचे लक्षण मानायचे की नागरिकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न, यावर चर्चा सुरू झाली आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या मते, माहिती मिळवण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर अनेकदा नागरिकांना महिनोनमहिने कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात. संबंधित विभागात वारंवार फेऱ्या माराव्या लागतात. वेळेत माहिती मिळत नाही, मिळालीच तर अपूर्ण किंवा असंबंधित माहिती दिली जाते. अशा परिस्थितीत अर्जदाराची नाराजी वाढणे स्वाभाविक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

चुकीची माहिती दिल्यानंतर संबंधित अधिकारी आणि अर्जदार यांच्यात वादावादी झाल्याचे समोर आले. मात्र या वादाचे मूळ कारण काय होते, याकडे प्रशासनाने पाहिले का?  असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जर सुरुवातीलाच मागणीप्रमाणे योग्य माहिती दिली गेली असती, तर हा वाद निर्माण झाला असता का? याचाही विचार होणे आवश्यक असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, या घटनेनंतर अर्जदाराने पोलीस ठाण्यात जाऊन एनसीआर दाखल केला. त्यानंतर नगरपालिका कर्मचारी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेत कार्यालयीन कामकाजात हस्तक्षेप झाल्याचा आरोप केला. संबंधित अर्जदाराविरोधात तक्रार देण्यात आली आणि त्यानुसार गुन्हा दाखल झाल्याची माहिती समोर आली. मात्र या प्रक्रियेतही अनेक कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

कायद्याचे जाणकार सांगतात की कोणतीही तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर पोलिसांनी दोन्ही बाजूंची भूमिका जाणून घेणे, प्राथमिक चौकशी करणे आणि आवश्यक असल्यास संबंधित फिर्यादी व आरोपी दोघांना नोटीस देणे अपेक्षित असते. मात्र या प्रकरणात संबंधितांची बाजू ऐकून घेण्यात आली का? त्यांना नोटीस देण्यात आली का? तक्रारीतील आरोपांची पडताळणी करण्यात आली का? याबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही.

विशेष म्हणजे, भारतात नवीन भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) लागू झाल्यानंतर नागरिकांच्या अधिकारांबाबत आणि पोलीस कारवाईबाबत अनेक नव्या तरतुदी अस्तित्वात आल्या आहेत. त्यामुळे कोणतीही कारवाई करताना कायद्याच्या चौकटीत राहूनच निर्णय होणे अपेक्षित आहे. अन्यथा प्रशासन आणि पोलिसांविषयी नागरिकांचा विश्वास कमी होण्याची शक्यता असते.

या संपूर्ण प्रकरणाला आणखी वेगळे वळण मिळाले ते नगरपालिका कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या कामबंद आंदोलनाच्या इशाऱ्यामुळे. प्रशासनातील अधिकाऱ्याच्या समर्थनार्थ कर्मचारी संघटनांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली. मात्र प्रश्न असा उपस्थित केला जात आहे की एखाद्या अधिकाऱ्याच्या समर्थनासाठी संपूर्ण शहरातील नागरिकांना वेठीस धरणे योग्य आहे का?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर्मचारी हे नागरिकांना सेवा देण्यासाठी नियुक्त केलेले असतात. पाणीपुरवठा, स्वच्छता, कर आकारणी, जन्म-मृत्यू दाखले, बांधकाम परवानग्या यांसारख्या अनेक सेवा नागरिकांना दररोज आवश्यक असतात. अशा परिस्थितीत कामबंद आंदोलनामुळे सामान्य नागरिकांची गैरसोय झाली तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत आंदोलनाचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. मात्र त्या आंदोलनामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्कांवर गदा येत असेल, तर त्याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. एका अधिकाऱ्यावरील कारवाईच्या निषेधार्थ संपूर्ण शहरातील कामकाज ठप्प करण्याची भूमिका लोकशाही मूल्यांशी सुसंगत आहे का? यावरही बारामतीत नागरिकांमध्ये चर्चा सुरू आहे.

विशेष म्हणजे, माहिती अधिकार अर्जदाराने कायदेशीर मार्गाने माहिती मागितली, त्यानंतर माहितीबाबत वाद निर्माण झाला, त्यातून पोलीस तक्रारी दाखल झाल्या आणि अखेरीस कर्मचारी संघटनांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. या सर्व घटनाक्रमात मूळ प्रश्न मात्र बाजूलाच राहिल्याचे दिसून येते. नागरिकाने मागितलेली माहिती योग्य होती का? ती वेळेत आणि अचूक देण्यात आली का? प्रशासनाने आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या का? या मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे अद्याप मिळालेली नाहीत.

बारामती ही राज्यातील प्रगत आणि जागरूक शहरांपैकी एक मानली जाते. त्यामुळे येथील प्रशासन, पोलीस यंत्रणा आणि लोकप्रतिनिधींनी या संपूर्ण प्रकरणाकडे केवळ वाद म्हणून न पाहता लोकशाही व्यवस्थेवरील विश्वास टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने पाहणे गरजेचे असल्याचे मत नागरिक व्यक्त करत आहेत. अन्यथा लोकसेवक आणि नागरिक यांच्यातील दरी वाढत जाईल आणि प्रशासनाविषयीचा विश्वास डळमळीत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

सध्या बारामतीत चर्चेचा विषय एकच आहे – माहिती मागणारा नागरिक चुकीचा की माहिती देण्यात अपयशी ठरलेली व्यवस्था? आणि या प्रश्नाचे उत्तर मिळेपर्यंत हा वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

लोकसेवकांची जबाबदारी की अर्जदाराचे मूल्यमापन?

लोकशाही व्यवस्थेत कोणत्याही नागरिकाने केलेल्या अर्जाचा, तक्रारीचा किंवा माहिती अधिकार अर्जाचा निपटारा हा त्यातील मुद्दे, कायदेशीर तरतुदी आणि उपलब्ध नोंदी यांच्या आधारे व्हायला हवा. अर्जदाराची वैयक्तिक प्रतिमा, वर्तणूक किंवा त्याच्याबद्दलचे मत याच्या आधारे निर्णय घेणे हे प्रशासनाच्या तटस्थतेच्या तत्त्वाशी विसंगत ठरू शकते.

अर्जदाराची वर्तणूक चुकीची असल्यास त्यावर कायदेशीर मार्गाने स्वतंत्र कारवाई करण्याची तरतूद आहे. मात्र त्याचे कारण पुढे करून अर्ज, तक्रार किंवा माहिती देण्याची जबाबदारी टाळणे अथवा विलंब करणे हे योग्य मानले जाऊ शकत नाही. लोकसेवकांनी व्यक्ती नव्हे तर विषय आणि कायदा यावर आधारित निर्णय घेणे अपेक्षित असते.

प्रशासनाची विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी अर्जदार कोण आहे यापेक्षा त्याने उपस्थित केलेला मुद्दा काय आहे, याला अधिक महत्त्व दिले जाणे आवश्यक आहे. अन्यथा नागरिक आणि प्रशासन यांच्यातील विश्वास कमी होऊन लोकशाही प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.

आम्ही चुकीच्या गोष्टींचे समर्थन करीत नाही आहोत, मात्र झालेल्या चुकीच्या गोष्टींवर अंकुश मात्र ठेवणार. आम्ही कोणाचे समर्थन करीत नाही आहोत मात्र बेजबाबदारपणांवर अंकुश मात्र ठेवणार.