गुटखा विक्रेत्यांवर आता थेट मकोका

बारामती  : महाराष्ट्र राज्यामध्ये नागरिकांच्या आरोग्याशी जीवघेणा खेळ खेळणाऱ्या प्रवृत्तींना आता थेट तुरुंगाची हवा खावी लागणार आहे. केवळ रस्त्यावरील लहान टपरीचालकांवर जुजबी कारवाई करून मूळ गुन्हेगारांना मोकळे सोडण्याची जुनी प्रथा आता कायमची बंद होणार आहे. महाराष्ट्र राज्याचे अन्न आणि औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी यासंदर्भात एक अत्यंत आक्रमक आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. आरोग्यासाठी अत्यंत घातक मानल्या जाणाऱ्या गुटख्याच्या बेकायदा निर्मिती आणि विक्री करणाऱ्या संपूर्ण साखळीवर आता थेट मकोका अर्थात महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. या एका निर्णयामुळे गुटख्याचा अवैध व्यवसाय करणाऱ्या माफियांचे कंबरडे मोडणार हे निश्चित झाले आहे.

प्रत्येक नागरिकाचे सार्वजनिक आरोग्य जपणे ही राज्याची अत्यंत महत्त्वाची आणि प्राथमिक जबाबदारी आहे. याच अधिकारांचा आणि कर्तव्याचा पुरेपूर वापर करत, अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियमातील तरतुदींनुसार अशा विषारी पदार्थांच्या साठवणुकीवर आणि विक्रीवर राज्यात आधीच कडक निर्बंध घालण्यात आलेले आहेत. मात्र, कडक कायदे असूनही काही समाजकंटक केवळ आर्थिक फायद्यासाठी अत्यंत पद्धतशीर आणि छुप्या मार्गाने हा गोरखधंदा चालवत वैभव कमवित असल्याचे प्रशासनाच्या आणि तपास यंत्रणांच्या लक्षात आले होते.

या बेकायदा व्यवसायात केवळ एकटा गुटखा विक्रेता नसून, यामागे एक अतिशय मोठे आणि अत्यंत संघटित जाळे काम करते. यामध्ये मुख्य गुटखा उत्पादक, त्यांना मोठी आर्थिक रसद पुरवणारे फायनान्सर, गुप्त गोदामांचे गोरख मालक, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे राज्याबाहेरून मालवाहतूक करणारे ट्रान्सपोर्टर आणि मोठे घाऊक व्यापारी यांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग असतो. हे संपूर्ण जाळे बनावट चलने, डमी कंपन्या आणि बेनामी व्यवहारांच्या माध्यमातून आपले काळे काम चालवते.

आता या सर्व साखळीतील घटकांना ‘संघटित गुन्हेगार’ मानले जाणार असून, त्यांच्यावर पोलिसांच्या सक्रिय मदतीने मकोका अंतर्गत मोठा बडगा उगारला जाणार आहे. या निर्णयामुळे केवळ किरकोळ विक्रेत्यांवरच नव्हे, तर अवैध व्यवसायाच्या संपूर्ण साखळीवर कारवाईचा फास आवळला जाणार आहे. राज्यातील गुटखा आणि निकोटीनयुक्त पानमसाल्याच्या बेकायदा व्यापाराला आळा घालण्यासाठी उचलण्यात आलेले हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात असून, यामुळे सार्वजनिक आरोग्याला धोका निर्माण करणाऱ्या संघटित टोळ्यांवर मोठा आघात होणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.