गुटखा बंदीचा धडाका की हप्तेखोरीचा नवा फॉर्म्युला?; कारवाईनंतरही विक्री जोमात, दर वाढले
बारामती : अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्यभरातील प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला आणि सुगंधित तंबाखूच्या अवैध विक्रीविरोधात कठोर भूमिका घेत गुटखा माफियांवर थेट मकोका (MCOCA) अंतर्गत कारवाई करण्याचे आदेश दिल्यानंतर गुटखा विक्रेत्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली होती. अनेक ठिकाणी दुकाने बंद ठेवण्यात आली, तर काही व्यापाऱ्यांनी साठा लपवून ठेवण्याचा मार्ग स्वीकारला. मात्र या कारवाईनंतरही प्रत्यक्षात गुटख्याचा अवैध व्यवसाय बंद झाल्याचे चित्र दिसत नसून तो अधिक जोमाने सुरू असल्याची चर्चा सर्वसामान्यांमध्ये सुरू आहे.
गुटखा विक्री करणाऱ्या साखळीवर कारवाईची टांगती तलवार आल्याने सुरुवातीच्या काही दिवसांमध्ये अनेक विक्रेत्यांनी सावध भूमिका घेतली. काहींनी गुटख्याचा साठा सुरक्षित ठिकाणी हलवला, तर काहींनी विक्री तात्पुरती बंद ठेवली. त्यामुळे गुटखा मिळणे कठीण झाल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. मात्र कारवाईची तीव्रता कमी होताच पुन्हा जुन्या पद्धतीने विक्री सुरू झाली असून अनेक ठिकाणी गुटखा पूर्वीपेक्षा अधिक सावधपणे आणि संघटित पद्धतीने विकला जात असल्याचे बोलले जात आहे.
विशेष म्हणजे या संपूर्ण घडामोडीनंतर गुटखा बाजारातून गायब झाला नाही, उलट त्याच्या दरामध्ये वाढ झाल्याचे ग्राहक सांगत आहेत. पूर्वी पाच रुपयांना मिळणाऱ्या काही पुड्या सात रुपयांना तर दहा रुपयांना मिळणारा माल बारा ते पंधरा रुपयांपर्यंत विकला जात असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे गुटखा बंद झाला नसून त्याचा दर मात्र वाढला असल्याची चर्चा शहरासह ग्रामीण भागात रंगली आहे.
काही सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, प्रशासनाच्या कारवाईची भीती दाखवून विक्रेत्यांकडून वाढीव खर्च वसूल केला जात असल्याने त्याचा थेट परिणाम ग्राहकांवर होत आहे. त्यामुळे प्रतिबंधित वस्तूंची विक्री थांबण्याऐवजी त्यांचे दर वाढल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. कारवाईच्या नावाखाली जोखीम वाढल्याचा हवाला देत विक्री साखळीतील काही घटकांकडून अतिरिक्त रक्कम घेतली जात असल्याचीही चर्चा सुरू आहे.
दरम्यान, शासनाने सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने गुटखा आणि तत्सम तंबाखूजन्य पदार्थांवर बंदी घातली असताना अनेक भागांत अजूनही सहज उपलब्धता असल्याने बंदीच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. गुटखा विक्रीची साखळी पूर्णपणे मोडून काढण्यासाठी केवळ किरकोळ विक्रेत्यांवर नव्हे तर पुरवठादार, वाहतूकदार आणि आर्थिक पाठबळ देणाऱ्या घटकांवरही कठोर कारवाई होण्याची गरज व्यक्त होत आहे. त्यामध्ये बारामतीत गांधी, मदने, जोगदंड, जाधव, कोठारी, साळवे, पवार आणि खात्यातील त्यांचे मास्टरमाइंड यांच्यावर कारवाई होणे अपेक्षित आहे.
स्थानिक पातळीवर चर्चा अशीही आहे की, या साखळीत वर्षानुवर्षे जगणारे, अवैध धंद्यांमधून बेकायदा वैभव कमावणारे आणि अशा गोरखधंद्यांना संरक्षण देणाऱ्या घटकांचीही चौकशी झाली पाहिजे. नागरिकांमध्ये याबाबत विविध तर्क-वितर्क लावले जात असून संपूर्ण यंत्रणेची निष्पक्ष चौकशी होण्याची मागणी काही स्तरांतून पुढे येत आहे.
आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या आदेशानंतर राज्यभरात गुटखा माफियांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असले, तरी प्रत्यक्षात अवैध विक्री पूर्णपणे थांबली आहे का, हा प्रश्न अजूनही कायम आहे. कारवाईनंतर काही काळ शांतता दिसून आली असली तरी आजही अनेक भागांत गुटखा सहज उपलब्ध होत असल्याचे वास्तव समोर येत आहे. त्यामुळे नागरिकांमधून आता एकच प्रश्न उपस्थित केला जात आहे की, कारवाईनंतर गुटखा खरोखर बंद झाला की फक्त त्याचा भाव वाढला?
या प्रश्नाचे उत्तर आगामी काळातील कारवाया, तपास आणि प्रशासनाच्या पुढील भूमिकेतूनच स्पष्ट होणार असून राज्यातील गुटखा बंदीची अंमलबजावणी खऱ्या अर्थाने किती प्रभावी ठरते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
