कारखान्याची निवडणूक की विधानसभेची रंगीत तालीम? मंत्री, खासदार, आमदारांची प्रतिष्ठा पणाला; सांगता सभेनंतर पैशांच्या आरोप-प्रत्यारोपांनी राजकीय वातावरण तापले!

बारामती  : सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक असावी की विधानसभेची, असा प्रश्न पडावा इतके राजकीय शक्तिप्रदर्शन बारामतीतील सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत पाहायला मिळत आहे. मंत्री, खासदार, आमदार आणि माजी आमदारांची प्रतिष्ठा पणाला लागली असताना, निवडणुकीच्या सांगता सभेनंतर पैशांच्या वाटपावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाल्याने या निवडणुकीला वेगळेच वळण मिळाले आहे.
कारखाना सहकारी, पण राजकारण विधानसभेचे! शेतकऱ्यांच्या उसाला योग्य दर मिळावा, कारखाना सक्षमपणे चालावा आणि सभासदांचे हित जपले जावे, हा सहकारी निवडणुकीचा मूळ उद्देश. मात्र, प्रत्यक्षात या निवडणुकीभोवती उभे राहिलेले राजकीय शक्तिप्रदर्शन पाहता, कारखान्याच्या भवितव्यापेक्षा राजकीय प्रतिष्ठेची चर्चा अधिक रंगताना दिसत आहे. सांगता सभेनंतर पैशांच्या वाटपाचे आरोप पुढे येत असतील, तर या निवडणुकीत नेमके कोणते मुद्दे केंद्रस्थानी होते, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

पक्षाचा वाद न्यायप्रविष्ट, मग पत्रकार परिषदेचा अधिकार कुणाचा?
या सगळ्या राजकीय घडामोडींमध्ये आणखी एक कळीचा प्रश्न उपस्थित होतो. ज्या पक्षाच्या अधिकृत नेतृत्वाबाबत किंवा पक्षांतर्गत वादाबाबत न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे, त्या पक्षाचे पदाधिकारी पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका मांडतात, ते नेमक्या कोणत्या अधिकृत अधिकारातून? पक्षाचे अधिकृत प्रतिनिधित्व कोण करते, याबाबत स्पष्टता नसेल तर पत्रकार परिषदेतून मांडली जाणारी भूमिका पक्षाची अधिकृत भूमिका मानायची की संबंधित गटाची, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.

न्यायप्रविष्ट वादाचा निकाल लागेपर्यंत अधिकृत प्रतिनिधित्वाबाबत संभ्रम कायम राहू शकतो. त्यामुळे केवळ पदाचा दावा करून अधिकृततेचा शिक्का मिळत नाही; त्यासाठी संबंधित पक्षाची वैध मान्यता आणि नियमांनुसार अधिकार महत्त्वाचे ठरतात.
शेवटी प्रश्न कारखान्याच्या कारभाराचा की राजकीय वर्चस्वाचा?
सोमेश्वरच्या निवडणुकीत कोण जिंकणार, यापेक्षा निवडणुकीनंतर सभासदांच्या प्रश्नांना कोण उत्तरे देणार, कारखान्याच्या कारभारात पारदर्शकता कशी राखली जाणार आणि पैशांच्या वाटपाबाबत होत असलेल्या आरोपांमागचे तथ्य काय, हे प्रश्न अधिक महत्त्वाचे आहेत.

सहकाराच्या निवडणुकीत राजकीय नेत्यांनी ताकद लावणे नवीन नाही; पण सहकारी संस्थेची निवडणूक विधानसभेच्या निवडणुकीसारखी गाजू लागली आणि त्यानंतर आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका सुरू झाली, तर आत्मपरीक्षणाची गरज केवळ सभासदांनाच नव्हे, तर राजकीय नेतृत्वालाही आहे.

कारखाना सभासदांचा, पण प्रतिष्ठा नेत्यांची; मग या साऱ्या राजकीय रणधुमाळीत सभासदांच्या हिताचा अजेंडा नेमका कुठे हरवला? हा प्रश्न मात्र अनुत्तरित आहे!