बारामतीत गुटख्याची कारवाई दिखाव्याची? बारामतीत गुटखा विक्रेते मोकाट?

बारामती : काही काळापूर्वी गुटखा विक्रीविरोधात कारवायांचा गाजावाजा झाला. छापे पडले, जप्त्या झाल्या, बदल्याही झाल्या. त्या वेळी असा संदेश देण्यात आला की, आता गुटखा माफियांना आळा बसणार. पण आज शहरात पुन्हा अनेक ठिकाणी गुटखा सहज उपलब्ध होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत असतील, तर त्या कारवायांचा नेमका परिणाम काय झाला, हा प्रश्न विचारण्याचा अधिकार जनतेला निश्चितच आहे.

केवळ काही दिवसांसाठी कारवाईचा देखावा उभा करून नंतर परिस्थिती पुन्हा पूर्ववत होत असेल, तर त्याचा अर्थ यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. गुटखा विक्री पूर्णपणे थांबविण्याचा उद्देश होता की काही काळासाठी वातावरण शांत करण्याचा, अशी चर्चा नागरिकांमध्ये होणे स्वाभाविक आहे.

गुटक्याचा गोरख धंदा आणि  गुटख्याच्या साम्राज्यातून तयार केलेले  बेकायदा वैभव त्यातून तो कोठारी, मदने, उमरदंड यांचे साम्राज्य आणि त्यांना पाठीशी घालणारा नव्याने शहरात आलेला आळे यांना लगाम कोण घालणार? हा प्रश्न सध्या बारामतीच्या चौकाचौकात विचारला जात आहे?

गुटखा हा फक्त महसुलाचा किंवा कायद्याचा विषय नाही; तो सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित गंभीर प्रश्न आहे. शासन एका बाजूला तंबाखूजन्य पदार्थांमुळे होणाऱ्या कर्करोगाबाबत जनजागृती करते, तर दुसऱ्या बाजूला बंदी असलेली उत्पादने जर  पोलीस प्रशासनाच्या संगणमताने खुलेआम विकली जात असल्याचा आभास निर्माण होत असेल, तर जनतेचा प्रशासनावरील विश्वास डळमळीत होणे अपरिहार्य ठरते.

यापूर्वी झालेल्या त्या दोन हवालदारांच्या बदल्या किंवा कारवायांचा प्रत्यक्ष परिणाम काय झाला? शहरात आजही बंदी असलेल्या गुटखाजन्य पदार्थांची विक्री होत असल्याच्या तक्रारींची चौकशी कोणी करणार? संबंधित विभाग नियमित तपासणी करतो का? जप्तीची आकडेवारी आणि त्यानंतरच्या गुन्ह्यांचे काय झाले? हे प्रश्न अनुत्तरित राहू नयेत.

प्रशासनाने या तक्रारींकडे केवळ अफवा म्हणून पाहू नये. वस्तुस्थिती वेगळी असेल, तर ती पारदर्शकपणे जनतेसमोर मांडावी. आणि जर अवैध विक्री सुरू असल्याचे आढळले, तर कोणताही मुलाहिजा न ठेवता संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी. कायदा सर्वांसाठी समान असला पाहिजे.

बारामतीकरांना प्रसिद्धीपेक्षा परिणाम महत्त्वाचे आहेत. कारवाईची प्रसिद्धी करून उपयोग नाही; गुटख्याचा अवैध धंदा प्रत्यक्ष बंद झाला पाहिजे. अन्यथा प्रत्येक कारवाईनंतर काही दिवस शांतता आणि नंतर पुन्हा पूर्ववत परिस्थिती, हे चक्र सुरूच राहील.

आता प्रशासनाने एकच गोष्ट सिद्ध करायची आहे कारवाई ही कॅमेऱ्यासाठी होती की कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी? या प्रश्नाचे उत्तर कोणत्याही पत्रकार परिषदेत नव्हे, तर बारामतीच्या रस्त्यांवर आणि टपऱ्यांवर दिसले पाहिजे.