“नागरी प्रश्न प्रलंबित, ठेकेदारांशी मात्र सलगी?”; विशेष कर्तव्यावरील अधिकाऱ्याच्या कार्यपद्धतीवर नागरिकांकडून प्रश्नचिन्ह

बारामती : बारामती शहरातील एका विशेष कर्तव्यावरील अधिकाऱ्याच्या कार्यपद्धतीबाबत सध्या नागरिकांमध्ये विविध चर्चांना उधाण आले असून, संबंधित अधिकाऱ्याची नियुक्ती ज्या विशिष्ट उद्देशासाठी करण्यात आली होती, त्या कामापेक्षा शहरातील ठेके, कंत्राटे आणि ठेकेदारांशी संबंधित बाबींमध्येच त्यांची अधिक रुची असल्याची चर्चा शहरभर रंगू लागली आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या कामकाजाबाबत नागरिकांकडून नाराजी व्यक्त होत असून अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित अधिकाऱ्याला बारामतीतील काही महत्त्वाचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आणि विविध प्रलंबित विषयांवर समन्वय साधण्यासाठी विशेष कर्तव्यावर नियुक्त करण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात त्या उद्दिष्टांवर अपेक्षित गतीने काम होत नसल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. व्यवस्थेतील त्रुटी तसेच विविध विकासकामांतील विलंब यासारख्या प्रश्नांवर नागरिक सातत्याने आवाज उठवत असताना त्याकडे अपेक्षित गांभीर्याने लक्ष दिले जात नसल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
दुसरीकडे, विविध ठेकेदार, कंत्राटी कामे आणि संबंधित बैठका यामध्ये अधिकाऱ्यांचा सहभाग आणि हालचाली अधिक दिसून येत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे नियुक्तीचा मूळ उद्देश बाजूला पडून कंत्राटी व्यवस्थापनालाच अधिक प्राधान्य दिले जात असल्याचे नागरिकांमध्ये बोलले जात आहे. यामुळे प्रशासनातील प्राधान्यक्रमांबाबतही प्रश्न निर्माण होत आहेत.

विशेष म्हणजे, अनेक बेरोजगार युवक आणि कामगारांच्या रोजगाराशी संबंधित प्रश्न सोडविण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी सरकारी व खासगी ठेकेदारांशी थेट चर्चा करून मार्ग काढणे अपेक्षित असताना, त्याऐवजी स्थानिक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना फोन करून संबंधित विषय हाताळण्यास सांगितले जात असल्याचीही चर्चा आहे. परिणामी स्थानिक पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांच्यावर अतिरिक्त ताण निर्माण होत असून रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असलेले नागरिक देखील वैतागल्याचे बोलले जात आहे.

काही नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, रोजगाराशी संबंधित प्रश्नांवर ठोस निर्णय किंवा पुढाकार अपेक्षित असताना जबाबदारी इतरांवर ढकलली जात असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे विशेष कर्तव्यावरील अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत संभ्रमाचे वातावरण तयार झाले आहे.

याहूनही महत्त्वाची बाब म्हणजे, संबंधित अधिकारी ज्या वरिष्ठ नेतृत्वाच्या किंवा विभागाच्या वतीने काम करत आहेत, त्या संदर्भातील प्रश्न विचारले असता अनेकदा स्पष्ट माहिती देण्याऐवजी थेट मुंबईचा संदर्भ देत जबाबदारी झटकत असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील निर्णयप्रक्रियेत नेमकी त्यांची भूमिका काय, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिकांच्या मते, विशेष कर्तव्यावरील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती ही विशिष्ट प्रशासकीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी करण्यात आली होती. मात्र, नियुक्तीच्या मूळ उद्देशालाच दुय्यम स्थान मिळत असल्याचे चित्र दिसत असल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेबाबत शंका उपस्थित होत आहेत.नागरिकांच्या दैनंदिन अडचणी आणि प्रलंबित प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना अधिक तीव्र होत असल्याचेही बोलले जात आहे.

दरम्यान, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाची वरिष्ठ स्तरावरून सखोल चौकशी करण्यात यावी, त्यांच्या कार्यपद्धतीचे मूल्यमापन व्हावे तसेच गरज भासल्यास त्यांची बदली करून नागरिकाभिमुख आणि परिणामकारक काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी विविध स्तरांतून पुढे येऊ लागली आहे.

बारामतीतील नागरी प्रश्न, रोजगारविषयक समस्या आणि विकासकामांबाबत नागरिकांच्या अपेक्षा वाढत असताना प्रशासनाने अधिक जबाबदारीने आणि पारदर्शकपणे काम करणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. वाढत्या चर्चांमुळे आणि नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन या विषयाची कितपत दखल घेते आणि पुढे कोणती भूमिका घेते, याकडे आता बारामतीकरांचे लक्ष लागले आहे.