गुड टच-बॅड टचच्या नावाखाली लाखोंच्या खर्चावर प्रश्नचिन्ह! नगरपरिषदेच्या १७ शाळा असताना खासगी शिक्षण संस्थांवर निधी खर्च करण्याची गरज काय?

बारामती : लहान विद्यार्थी यांना  ‘गुड टच-बॅड टच’ची जाणीव करून देणे, लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षणाबाबत त्यांच्यामध्ये जागरूकता निर्माण करणे आणि संकटाच्या प्रसंगी योग्य पद्धतीने प्रतिसाद देण्याचे प्रशिक्षण देणे ही निश्चितच महत्त्वाची आणि आवश्यक बाब आहे. मात्र, याच उपक्रमासाठी बारामती नगरपरिषदेच्या निधीतून करण्यात येणाऱ्या खर्चाच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

बारामती नगरपरिषदेच्या अखत्यारित १७ शाळा असून त्यामध्ये सुमारे तीन हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत असल्याची माहिती आहे. त्यापैकी सुमारे १,६०० मुली असल्याचे सांगण्यात येते. नगरपरिषदेच्या स्वतःच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी अशा प्रकारचे प्रशिक्षण, समुपदेशन आणि जनजागृती राबविणे आवश्यक असताना सक्षम खासगी शिक्षण संस्थांमध्येही याच उपक्रमासाठी पालिकेच्या निधीतून खर्च करण्याचा निर्णय का घेण्यात आला, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे. तर संबंधित ठेकेदाराने नगरपालिकेच्या शाळेत प्रशिक्षण देण्याचे सोडून डायरेक्ट खाजगी शाळांमध्ये सेशन सुरू केले आहेत

या उपक्रमासाठी नगरपरिषदेने निविदा प्रक्रिया राबवून संबंधित संस्थेला काम दिल्याचे सांगण्यात येते. उपलब्ध माहितीनुसार निविदेत प्रति विद्यार्थिनी १०० रुपये या प्रमाणात प्रशिक्षण देण्याची तरतूद असल्याचे समोर येत आहे. संबंधित संस्थेने काही खासगी शाळांमध्ये प्रत्यक्ष प्रशिक्षण सत्रे घेण्यास सुरुवात केल्याची माहिती आहे.

मात्र, दुसरीकडे नगरपरिषदेच्या विभागप्रमुखांकडून प्रति सत्राच्या आधारावर पैसे दिले जाणार असल्याचे सांगण्यात येत असल्याने निविदेतील अटी आणि प्रत्यक्ष देयक पद्धती यामध्ये नेमका समन्वय काय आहे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

प्रति विद्यार्थिनी १०० रुपये या दराने मोठ्या संख्येने विद्यार्थिनींचे प्रशिक्षण झाल्यास पालिकेवर लाखो रुपयांचा खर्च होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष किती विद्यार्थिनींना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे, किती सत्रे घेण्यात येणार आहेत आणि त्यासाठी एकूण किती निधी खर्च होणार आहे, याचा स्पष्ट लेखाजोखा नागरिकांसमोर येणे आवश्यक आहे.

शहरात ‘गुड टच-बॅड टच’सह बालसुरक्षेबाबत जनजागृती करण्यासाठी अनेक सामाजिक संस्था, तज्ज्ञ आणि स्वयंसेवी संस्था मोफत प्रशिक्षण देण्यास तयार असल्याचा दावा केला जात आहे.

नगरपरिषदेच्या विरोधी पक्षनेत्या आरती शेंडगे यांनीही याच मुद्द्यावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. बारामतीमध्ये या विषयावर प्रशिक्षण देण्यासाठी अनेक संस्था मोफत सेवा देण्यास तयार असताना पालिकेच्या माध्यमातून लाखो रुपयांचा खर्च करण्याची आवश्यकता काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

त्यामुळे पालिकेने संबंधित संस्थेची निवड करताना मोफत सेवा देणाऱ्या संस्थांचा विचार केला होता का? इतर संस्थांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले होते का? आणि या कामासाठी निविदा काढण्यामागील नेमकी गरज काय होती, याची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी होत आहे.

या कामासाठी काढण्यात आलेली निविदा, त्यातील अटी व शर्ती, पात्रता निकष, निविदेत सहभागी झालेल्या संस्था, अंतिम मंजूर दर, कामाची व्याप्ती, प्रशिक्षण देण्यात येणाऱ्या शाळांची संख्या, विद्यार्थ्यांची संख्या तसेच संबंधित संस्थेला करण्यात येणाऱ्या देयकाची पद्धत ही माहिती नगरपरिषदेने सार्वजनिक करावी, अशी मागणी होत आहे.

विशेषतः प्रति विद्यार्थिनी १०० रुपये हा निविदेतील दर असल्यास प्रत्यक्ष देयक सत्रानुसार कशाच्या आधारावर दिले जाणार आहे, याबाबत लेखी स्पष्टता आवश्यक आहे. कारण सार्वजनिक निधी खर्च करताना निविदेतील अटी आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामध्ये तफावत राहणे योग्य ठरणार नाही.

या प्रकरणी नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी पंकज भुसे यांच्याशी संपर्क साधला असता, निविदेतील संबंधित बाब त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. यावेळी त्यांनी निविदेतील बाबींची माहिती घेत प्रत्यक्ष सत्रांच्या आधारे पैसे देण्यात येतील, अशी भूमिका व्यक्त केली.

मात्र, निविदेतील तरतूद आणि प्रत्यक्ष देयकाची पद्धत यामध्ये जर फरक असेल, तर त्याबाबत लेखी स्वरूपात स्पष्टता देणे गरजेचे आहे. संबंधित बदल अथवा निर्णय कोणत्या प्रशासकीय आदेशाच्या आधारे घेण्यात आला, याची माहितीही उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.

दरम्यान, संबंधित संस्थेला हे काम मिळण्यामागे राजकीय वर्तुळातील एका पदाधिकाऱ्याचा तसेच भवानीनगर येथील एका डॉक्टरचा प्रभाव असल्याची चर्चा शहरात होत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, या चर्चेला अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.

‘गुड टच-बॅड टच’ हा उपक्रम विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित असल्याने त्याच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड होऊ नये, हीच अपेक्षा आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या नावाखाली सार्वजनिक निधी खर्च होत असेल तर त्या खर्चाचे नियोजन, निविदा प्रक्रिया, प्रत्यक्ष प्रशिक्षण, लाभार्थी संख्या आणि देयक पद्धत यामध्ये पूर्ण पारदर्शकता असणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.

नगरपरिषदेच्या स्वतःच्या १७ शाळांमधील सुमारे तीन हजार विद्यार्थ्यांमध्ये मोठ्या संख्येने मुली असताना प्रथम पालिकेच्या शाळांमध्ये या उपक्रमाला प्राधान्य देण्यात आले का, खासगी शाळांचा समावेश करण्याचा निर्णय कोणत्या निकषांवर झाला, आणि या संपूर्ण उपक्रमासाठी पालिकेच्या तिजोरीवर नेमका किती आर्थिक भार पडणार आहे, या प्रश्नांची उत्तरे आता नगरपरिषद प्रशासनाने देणे अपेक्षित आहे.