झुंबा क्लासच्या लाचेपलीकडचं गूढ काय? लाखोंच्या कथित लाचप्रकरणाने पोलिस यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह; दीर्घकाळ एकाच ठिकाणी ठाण मांडलेल्या पोलिसांच्या मालमत्तेचे ‘ऑडिट’ होणार का?

बारामती : बारामतीतील झुंबा आणि योगा क्लासच्या संदर्भात कारवाई न करण्यासाठी लाखो रुपयांची कथित लाच मागितल्याच्या प्रकरणाने पोलिस वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईमुळे कथित आर्थिक व्यवहाराचा मुद्दा समोर आला असला, तरी या प्रकरणाच्या पलीकडे नेमके काय दडले आहे, हा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.

कारवाई न करण्यासाठी एवढ्या मोठ्या रकमेची मागणी का करण्यात आली? संबंधित क्लासमध्ये नेमकी कोणती कारवाई अपेक्षित होती? त्या कारवाईची माहिती संबंधित कर्मचाऱ्याला कशी मिळाली? ही मागणी केवळ संबंधित कर्मचाऱ्याच्या पातळीवर होती की त्यामागे आणखी कोणाचे मार्गदर्शन, दबाव अथवा पाठबळ होते? या सर्व बाबींची निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे आहे.

महिलांच्या क्लासचा विषय; गोपनीयता आणि सुरक्षाही महत्त्वाची
झुंबा, योगा आणि फिटनेस क्लासमध्ये मोठ्या संख्येने महिला सहभागी होत असतात. त्यामुळे अशा ठिकाणी होणारी पोलिस चौकशी किंवा कारवाई ही केवळ प्रशासकीय बाब नसून महिलांची सुरक्षितता, सन्मान आणि गोपनीयतेशी संबंधित विषय आहे.
मात्र, कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेविरुद्ध ठोस पुरावे नसताना गंभीर आरोप करणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे संबंधित प्रकरणात नेमकी तक्रार काय होती, कोणत्या कायदेशीर तरतुदींनुसार कारवाई प्रस्तावित होती आणि त्या कारवाईच्या नावाखाली आर्थिक मागणी झाली का, याचा तपास पुराव्यांच्या आधारे होणे आवश्यक आहे.

लाखोंची मागणी एका कर्मचाऱ्यापुरतीच मर्यादित?

एवढ्या मोठ्या रकमेची कथित मागणी एखाद्या कर्मचाऱ्याने स्वतःच्या पातळीवर केली होती का, हा तपासातील महत्त्वाचा मुद्दा ठरू शकतो. जर मागणी वैयक्तिक पातळीवर झाली असेल, तर एवढी मोठी रक्कम मागण्यामागे नेमकी मानसिकता काय होती? आणि जर तपासात इतर व्यक्तींचा सहभाग किंवा निर्देश आढळले, तर त्यांच्यापर्यंत तपास पोहोचणार का?

ACB ची कारवाई एका कथित लाच व्यवहारावर केंद्रित असली, तरी तपासादरम्यान व्यापक गैरप्रकाराचे धागेदोरे मिळाल्यास त्यांची स्वतंत्रपणे पडताळणी होणे आवश्यक आहे.

‘लाच’ पकडली; आता साखळी उघड होणार का?

एखादा कर्मचारी लाच घेताना पकडला जाणे ही गंभीर बाब आहे. परंतु त्यातून यंत्रणेतील कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत असतील, तर त्यांची उत्तरे मिळणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
बारामतीसारख्या शहरात लाखो रुपयांच्या कथित व्यवहाराची चर्चा होत असेल, तर नागरिकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. मात्र संशयाला तथ्याचा आधार मिळण्यासाठी तपास यंत्रणांनी पुरावे, आर्थिक व्यवहार आणि संबंधित प्रशासकीय नोंदी तपासणे गरजेचे आहे.

वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी ठाण मांडलेल्या पोलिसांचे काय?
झुंबा क्लास प्रकरणाच्या निमित्ताने बारामतीसह इंदापूर आणि दौंड या तीन तालुक्यांतील पोलिसांच्या दीर्घकालीन नियुक्त्यांचाही मुद्दा चर्चेत आला आहे.

एकाच ठिकाणी किंवा संवेदनशील कार्यक्षेत्रात अनेक वर्षे कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या, बदली आदेश आणि प्रत्यक्ष बदलीची अंमलबजावणी यांचा आढावा घेण्याची मागणी होत आहे.
विशेषतः एकाच उपविभागीय पोलिस कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात वर्षानुवर्षे कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची सेवा नोंद, संवेदनशील ठिकाणी झालेल्या नियुक्त्या आणि त्यांच्याविरुद्ध प्राप्त तक्रारींची पडताळणी झाली पाहिजे, अशी मागणी पुढे येत आहे.

स्थानिक-जंगम मालमत्तेची चौकशी होणार का?

दीर्घकाळ बारामती आणि दौंड या उपविभागीय कार्यालया अंतर्गत पोलीस ठाण्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत त्यांच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या तुलनेत मालमत्ता आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये लक्षणीय तफावत आहे का, याची सक्षम यंत्रणेकडून नियमानुसार पडताळणी करण्याची मागणीही आता पुढे येत आहे. बेकायदा वैभव कमावलेल्या आणि गोरख धंदा चालवीत असलेल्या पोलिसांच्या स्थावर मालमत्ता, वाहने किंवा इतर संपत्ती असणे हा स्वतःमध्ये गैरकृत्याचा पुरावा नाही. मात्र ज्ञात उत्पन्न आणि संपत्तीमध्ये स्पष्ट विसंगती आढळल्यास त्या मालमत्तेच्या उत्पन्नस्रोतांची कायदेशीर चौकशी होणे आवश्यक आहे.

त्यामुळे बारामती, इंदापूर आणि दौंड या तीन तालुक्यांमध्ये दीर्घकाळ संवेदनशील ठिकाणी कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मालमत्ता व आर्थिक व्यवहारांचे नियमांनुसार परीक्षण होणार का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

बेकायदा धंद्यांशी संबंध असल्याच्या तक्रारींचीही पडताळणी हवी
या तीनही तालुक्यांमध्ये अवैध धंदे, गुन्हेगारी आणि पोलिसांच्या कार्यपद्धतीबाबत नागरिकांकडून विविध तक्रारी होत असल्यास त्या तक्रारींची वस्तुनिष्ठ पडताळणी होणे आवश्यक आहे.

एखाद्या पोलिस कर्मचाऱ्यावर बेकायदा धंद्यांशी संबंध असल्याचा आरोप असेल, तर केवळ चर्चेवर नव्हे तर अधिकृत तक्रारी, उपलब्ध पुरावे, आर्थिक व्यवहार आणि संबंधित नोंदींच्या आधारे चौकशी झाली पाहिजे.

गैरकृत्य सिद्ध होण्यापूर्वी कोणत्याही पोलिस कर्मचाऱ्याला दोषी ठरवणे योग्य नाही; पण गंभीर तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणेही तितकेच अयोग्य ठरेल.

दौंड–इंदापूरमध्येही कार्यपद्धतीचा आढावा आवश्यक

बारामतीपुरता हा प्रश्न मर्यादित राहू नये. दौंड आणि इंदापूर तालुक्यांमध्येही गुन्हेगारी, अवैध धंदे आणि महिला सुरक्षेशी संबंधित तक्रारी असल्यास त्या पार्श्वभूमीवर पोलिस यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेचा स्वतंत्र आढावा घेण्याची गरज आहे.

दौंडसारख्या मोठ्या भौगोलिक क्षेत्रात उपलब्ध मनुष्यबळ, पोलिस ठाण्यांवरील कामाचा ताण, संवेदनशील भागातील नियुक्त्या आणि गुन्हेगारी नियंत्रणाची कार्यपद्धती यांचा वरिष्ठ पातळीवर आढावा घेणे आवश्यक आहे.

पोलिसांची मलिन प्रतिमा स्वच्छ करण्यासाठी ‘ऑडिट’ गरजेचे
झुंबा क्लास प्रकरणाने एका कथित लाच व्यवहाराचा मुद्दा समोर आणला आहे. मात्र या घटनेच्या निमित्ताने पोलिस यंत्रणेतील नियुक्त्या, दीर्घकालीन पोस्टिंग, बदलीची अंमलबजावणी, तक्रारी आणि आर्थिक पारदर्शकता यांचा व्यापक आढावा घेण्याची संधी निर्माण झाली आहे.

बारामती, इंदापूर आणि दौंड या तीन तालुक्यांतील दीर्घकाळ एकाच कार्यक्षेत्रात ठाण मांडून असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे सेवा रेकॉर्ड आणि आर्थिक व्यवहार नियमांनुसार तपासले गेले, तर अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळू शकतात.

पोलिसांवरील नागरिकांचा विश्वास टिकवायचा असेल, तर संशयाला वाव देणाऱ्या बाबींची पारदर्शक चौकशी आणि दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई आवश्यक आहे.

झुंबा क्लास प्रकरणाने एक कथित लाचखोरी समोर आणली; पण लाचेच्या रकमेपलीकडे या प्रकरणाचे धागेदोरे कुठपर्यंत जातात?
वर्षानुवर्षे एकाच कार्यक्षेत्रात कार्यरत असलेल्या पोलिसांच्या नियुक्त्यांचे आणि आर्थिक व्यवहारांचे परीक्षण होणार का? गंभीर तक्रारी असल्यास त्यांची चौकशी होणार का? आणि पोलिस यंत्रणेची मलिन झालेली प्रतिमा स्वच्छ करण्यासाठी स्वतंत्रपणे कार्यपद्धतीचे ‘ऑडिट’ केले जाणार का?
आता प्रश्न केवळ एका कर्मचाऱ्याचा नाही; प्रश्न आहे तो पोलिस यंत्रणेवरील नागरिकांच्या विश्वासाचा.