October 11, 2026

अवैध धंद्यांच्या मायेतून उभं राहिलेलं ‘साहेबांचं साम्राज्य’; वरिष्ठांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी असल्याची शहरात चर्चा

file_00000000838c720ba5f8b4c646ca7ba3

बारामती : बारामती शहरात एका पोलीस कर्मचाऱ्याच्या कथित बेकायदेशीर वैभवाची चर्चा दिवसेंदिवस रंगत असून, अवैध धंद्यांमधून उभारलेले आर्थिक साम्राज्य, त्यामागील कथित वसुली यंत्रणा आणि “वरिष्ठांपर्यंत सर्व काही पोहोचवण्याची जबाबदारी माझीच” अशा थाटात फिरणाऱ्या या साहेबांच्या वर्तनामुळे शहरात संतापाची भावना व्यक्त होत आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून बारामतीतच ठाण मांडून बसलेल्या संबंधित कर्मचाऱ्याने कथितरीत्या अवैध धंदे, मटका, जुगार, वाळू, हातभट्टी, गुटखा, वाहतूक आणि इतर संशयित व्यवहारांमधून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक ताकद निर्माण केल्याची चर्चा शहरभर सुरू आहे. “साहेबांचा फोन आला म्हणजे काम झालंच समजा” अशी परिस्थिती काही अवैध व्यावसायिकांमध्ये निर्माण झाल्याचे बोलले जात आहे.

विशेष म्हणजे, स्वतःभोवती एक वेगळंच ‘नेटवर्क’ तयार करून शहरातील अनेक अवैध धंद्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचेही आरोप होत आहेत. महिन्याच्या ठराविक तारखांना कथित वसुली, त्यानंतर पैशांचे वाटप आणि त्यातून स्वतःची आर्थिक भरभराट असा संपूर्ण ‘फॉर्म्युला’ राबवला जात असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये रंगली आहे.

संबंधित कर्मचाऱ्याच्या मालमत्तेबाबतही विविध प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शहरात आलिशान घरे, चारचाकी गाड्या, दुचाकींचा ताफा, वाढलेली राहणीमानाची पातळी आणि खर्चिक जीवनशैली यामुळे “हे सर्व पगारातून शक्य आहे का?” असा सवाल सामान्य नागरिक विचारत आहेत.

काही नागरिकांनी तर “साहेब स्वतःलाच बारामतीचा राजा समजू लागले आहेत” अशी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली. वरिष्ठांशी जवळीक आणि आर्थिक ‘व्यवस्था’ सांभाळण्याची कथित जबाबदारी असल्याने कोणतीही कारवाई होणार नाही, असा आत्मविश्वास संबंधित कर्मचाऱ्यामध्ये निर्माण झाल्याची चर्चा आहे.
दरम्यान, या सर्व प्रकाराची स्वतंत्र चौकशी व्हावी, संबंधित कर्मचाऱ्याच्या मालमत्तेची, आर्थिक व्यवहारांची आणि सेवाकाळातील कार्यपद्धतीची सखोल तपासणी करावी, अशी मागणी आता नागरिकांमधून जोर धरू लागली आहे. जर आरोपांमध्ये तथ्य आढळले, तर केवळ एका कर्मचाऱ्यापुरता हा विषय मर्यादित न राहता संपूर्ण साखळी समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या साहेबांचा पोल खोल उद्या होणार  असून अनेक शासकीय कार्यालयाकडून याची चौकशी आमच्याकडे केली जात आहे.

You may have missed

error: Content is protected !!