बचत गटाच्या नावावर अवैध सावकारकी, शहरासह ग्रामीण भागातील वास्तव.

बारामती : बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांनी सामुहिक तसेच स्वयंरोजगार करीत आर्थिक उन्नती साधावी, यासाठी बचत गटाची संकल्पना पुढे आली मात्र ज्या सामुहिक तसेच स्वयंपूर्ण आर्थिक उन्नतीचे माध्यमाच सध्या अवैध सावकरीला प्रोत्साहन देत असल्याचे चित्र शहर आणि ग्रामीण परिसरात सध्या पहायला मिळत आहे.

बचत गटांना उमेद अभियानाच्या माध्यमातून कमी दरात कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे. मात्र, काही प्रामाणिक बचत गट वगळता अनेक बचत गटाच्या महिलांनी या कर्जाचा उपयोग सामुहिक व्यवसायासाठी न करता ज्यादा व्याजाने ( साधारण दरसाल दरशेकडा 24 % ) दराने कर्ज देत अवैधरीत्या सावकारकीचा व्यवसाय थाटल्याचे चित्र शहरासह ग्रामीण भागात आहे. त्यामुळे शासनाच्या मुख्य उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे का काय असा सवाल उपस्थित होत आहे.

दुसरीकडे शहरासह ग्रामीण भागात काही फायनान्स कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी काही बचत गटाच्या महिलांना हाताला धरून बेकायदा सावकारकी सुरु केली आहे ज्या माध्यमातून आठवडा दोन टक्के म्हणजे वर्षाला 96 टक्के दाराने बेकायदा बचत गटाच्या नावावर या फायनान्स कंपन्यांचा गोरख धंदा सुरु आहे.

अवकाळी पाऊस, दुष्काळ त्यातच महागाई यामुळे शेतकरी, शेतमजुरांचे आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. अशा परिस्थितीत बँकांचा दरवाजा ठोठावला तर, बँकेच्या नियम अटी व त्रुटी यांचा विचार करून जाणारा व्यक्ती चक्रावून जातो. तर बँक नको ते कारण सांगून कर्ज देण्यास टाळत असल्याने पर्यायाने बाहेरील ( बचत गट व फायनान्स यांचे ) कर्ज घ्यावे लागते. याचाच फायदा बचत गट चालक अवैध सावकारी करीत गरिबांची पिळवणूक करीत असल्याचे चित्र आहे.

बेकायदेशीर सावकारीच्या समूळ उच्चाटनासाठी व बेकायदेशीर सावकारांना पायबंद घालण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र सावकारी अधिनियम हा सुधारित कायदा राज्यभर लागू आहे. या नव्या कायद्याच्या तरतुदीनुसार विनापरवाना सावकारी करणाऱ्यास पाच वर्षांपर्यंत कैदेची शिक्षा किवा ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे. त्याला बगल देत बचत गटाचा आधार घेवून सावकारीचा पेव वाढल्याचे चित्र पहायला मिळते आहे.