लाचार नगरीचे, लाचार नागरिक? ही ओळख पुसली पाहिजे…उठा जागे व्हा…

बारामती :  बारामती नगरीतील प्रशासकीय मनमानी कारभार दिवसेंदिवस गंभीर रूप धारण करीत असून, याचा थेट फटका सर्वसामान्य जनतेला बसत आहे. अतिक्रमणाच्या नावाखाली रस्त्यालगत आपली रोजीरोटी चालवणाऱ्या गोरगरीब नागरिकांवर कारवाई केली जाते, तर दुसरीकडे ठेकेदारांचे मनमानी पद्धतीने काम, दर्जाहीन पायाभूत सुविधा आणि वेळेत न संपणाऱ्या प्रकल्पांमुळे सर्वसामान्यांचा त्रास मात्र दिवसेंदिवस वाढतो आहे.

मनमानीचा ठसा सर्वच स्तरांवर

बारामतीत अलीकडच्या काळात अतिक्रमणविरुद्ध मोहीम, नाल्यांचे खोदकाम, पथारी धारकांवर कारवाई, पाण्याच्या लाईनचे काम, रस्त्यांचे खोदकाम अशा अनेक गोष्टी प्रशासनाच्या नावाखाली चालू आहेत. परंतु या सर्वांमध्ये नियोजनाचा अभाव, स्थानिक नागरिकांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता होणारी कारवाई आणि निवडक लोकांवरच खापर फोडण्याची पद्धत दिसून येते. काही ठिकाणी राजकीय पाठबळ असलेल्यांना वाचवले जाते, तर सामान्य माणसाचे जीवनच उद्ध्वस्त केले जाते.

ठेकेदारांचा बेजबाबदार कारभार

नगरपालिकेचे अनेक ठेकेदार निकृष्ट दर्जाचे काम करत असून, अनेक ठिकाणी रस्ते उकरून तसेच सोडले जातात. कामे पूर्ण होण्यासाठी महिनोनमहिने वाट पाहावी लागते. नागरिकांकडून सातत्याने तक्रारी होतात, मात्र प्रशासन मूग गिळून गप्प बसते. हे सर्व पाहता, ‘लोकशाहीत प्रशासन जनतेसाठी असते की ठेकेदारासाठी?’ असा प्रश्न वारंवार उपस्थित होतो.

जनता गप्प का?

या सर्व प्रकारांवरून हे स्पष्ट होते की बारामतीतील नागरिकांना रोजच नव्या संकटांचा सामना करावा लागत आहे. मात्र, सर्वसामान्य माणूस अद्यापही गप्प आहे. का? यामागे भीती, अनास्था, किंवा आपल्याच अडचणींचा मोठा भार असावा. अनेक वेळा लोक सोशल मीडियावर आपली नाराजी व्यक्त करतात, पण प्रत्यक्षात रस्त्यावर उतरून प्रशासनाला जाब विचारणारे लोक दुर्मीळच.

‘लाचार नगरीचे लाचार नागरिक’ ही ओळख पुसली पाहिजे

प्रशासनाच्या मनमानी कारभाराला थांबवण्यासाठी लोकशाहीतील सर्वात मोठे अस्त्र म्हणजे जनतेचा एकत्रित आवाज. हा आवाज उठवणं आजच्या घडीला अत्यंत गरजेचं आहे. जनतेने प्रश्न विचारले, आंदोलने केली, निवेदने दिली, तरच प्रशासनाला जबाबदार बनवणे शक्य होईल. अन्यथा हा अन्याय पुढेही असाच सुरू राहणार.

बारामतीतील ही परिस्थिती ही कोणत्याही एका विभागाची नाही, तर संपूर्ण प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. ‘लाचार नगरीचे लाचार नागरिक’ ही ओळख आता पुसली गेली पाहिजे. जागृत नागरिकच सक्षम प्रशासन घडवू शकतो, हे जनतेने लक्षात घेण्याची वेळ आली आहे. अनेक ठिकाणी या प्रशासकीय बाबूंनी हात ओले करून अनेक कामे बेकायादा केली आहेत मग सर्वसामान्य गरिबांवर कायद्याचा बडगा का ? जागे व्हा आपल्या स्वतः साठी लढा द्या…..