बेकायदेशीर गुटख्याच्या विक्रीमुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट
बारामती : बारामती शहरात आणि ग्रामीण भागात सर्रासपणे सुरू असलेल्या बेकायदेशीर गुटख्याच्या विक्रीमुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून, आता या अवैध धंद्याच्या मागे असलेल्या वसुली यंत्रणेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एका इलेक्ट्रिक दुचाकीवरून फिरत “कार्यकर्ता” नावाने ओळखला जाणारा व्यक्ती वेगवेगळ्या पातळ्यांवरून दरमहा लाखोंची वसुली करत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
स्थानिक सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बारामती शहरात गुटख्याचा “चटका” टपरीवाल्यांपासून ते घाऊक विक्रेत्यांपर्यंत पोहोचला आहे. साधारणपणे एका टपरीवाल्याकडून दरमहा 500 रुपये, होलसेल विक्रेत्याकडून 6000 रुपये आणि मोठ्या प्रमाणात साठा करणाऱ्यांकडून तब्बल दोन लाखांपर्यंत वसुली केली जाते.
या वसुलीसाठी एका इलेक्ट्रिक दुचाकीवरून फिरणारा युवक गुटखा विक्रेत्यांकडे जातो आणि ठराविक रक्कम वसूल करतो. हा युवक स्वतःला “कार्यकर्ता” म्हणवतो, मात्र तो सामाजिक कार्यकर्ता आहे का ? की राजकीय पक्षाचा कार्यकर्ता याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. नेमका कोणासाठी व कोणाच्या आदेशावर ही वसुली चालते, हा प्रश्न आता बारामतीत चर्चेचा विषय ठरला आहे.
गुटखा विक्रीवर बंदी असूनही शहरात सर्रास गुटखा उपलब्ध आहे, हे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर देखील प्रश्न निर्माण करणारे आहे. स्थानिक प्रशासाकीय यंत्रणा या वसुली तंत्राकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत आहेत का ? असा संशय नागरिकांमध्ये निर्माण झाला आहे.
दरम्यान, नागरिकांनी याबाबत आवाज उठवावा आणि संबंधित यंत्रणांनी कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. बेकायदा गुटखा विक्री आणि त्यातून उभी राहणारी वसुलीची व्यवस्था याचा तपास झाला पाहिजे, किंवा वेळीच त्याला आळा घातला पाहिजे अन्यथा बारामतीत अशी बेकायदेशीर यंत्रणा अधिकच बळावण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
बारामतीत गुटख्याची मोठी साखळी कार्यरत
बारामती शहर आणि ग्रामीण भागात गुटख्याची एवढी मोठी साखळी कार्यरत आहे की त्याची कल्पनाच करवत नाही साठा करणारा पासून ते थेट किरकोळ विक्री वाल्यांची यादीच हाती लागली आहे काही काळ शांत राहून रातोरात लाखोंचा गुटखा लंपास केला जात आहे तर शहराच्या दोन किलोमीटर परिसरात साठा ठेवायचा व्हाटसअपवर निरोप द्यायचा आणि छडा लागायच्या आत संपवून टाकायचा यांची एवढी मजल गेली आहे की चक्क संडासात सुद्धा गुटख्याचा साठा करून ठेवत आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने यावर वेळीच आवर घालावा अशी मागणी जोर धरत आहे.
