केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाचा खाजगी शिकवणी संस्थेला दणका
मुंबई (पीआयबी ) केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने शुभ्रा रंजन आयएएस स्टडी या खाजगी शिकवणी संस्थेला दिशाभूल करणारी जाहिरात प्रसिद्ध केल्याबद्दल दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
ग्राहकांच्या हक्कांचे रक्षण आणि संवर्धन करण्याच्या उद्देशाने तसेच ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन करत कोणत्याही वस्तू किंवा सेवांबद्दल कोणतीही खोटी किंवा दिशाभूल करणारी जाहिरात केली जाऊ नये याची सुनिश्चिती करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने म्हटले आहे.
ग्राहक संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचे लक्षात घेऊन, मुख्य आयुक्त श्रीमती निधी खरे आणि आयुक्त अनुपम मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालच्या केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने केंद्रीय लोकसेवा आयोग नागरी सेवा परीक्षा 2023 संदर्भात दिशाभूल करणारी जाहिरात प्रसिद्ध केल्याबद्दल शुभ्रा रंजन आयएएस स्टडी विरोधात हा आदेश जारी केला आहे
खाजगी शिकवणी संस्था आणि ऑनलाइन तंत्रज्ञानाधारीत शैक्षणिक व्यासपीठे संभाव्य उमेदवारांना ( ग्राहकांना ) प्रभावित करण्यासाठी यशस्वी उमेदवारांची छायाचित्रे आणि नावांचा वापर करतात, मात्र ते अशा उमेदवारांनी निवडलेले अभ्यासक्रम अथवा त्यांनी भरलेले शुल्क आणि त्यांनी निवडलेल्या अभ्यासक्रमाचा कालावधी जाहीर करत नाहीत. शुभ्रा रंजन आयएएस स्टडीने प्रकाशित केलेल्या आपल्या जाहिरातीत खालील दावे केले आहेत-
- “सर्वोत्कृष्ट100 मध्ये 13 विद्यार्थी”
- “सर्वोत्कृष्ट200 मध्ये 28 विद्यार्थी”
- केंद्रीय लोकसेवा आयोग नागरी सेवा परीक्षा2023 मध्ये “सर्वोत्कृष्ट 300 मध्ये 39 विद्यार्थी”
- तसेच या जाहिरातींमध्ये केंद्रीय लोकसेवा आयोग नागरी सेवा परीक्षा2023 मधील यशस्वी उमेदवारांची छायाचित्रे आणि नावे देखील ठळकपणे नमूद केलेली असून, अशा उमेदवारांनी निवडलेल्या विशिष्ट अभ्यासक्रमाची कोणतीही माहिती मात्र देण्यात आलेली नाही.
शुभ्रा रंजन आयएएस स्टडीने यशस्वी उमेदवारांची नावे आणि छायाचित्रे ठळकपणे प्रदर्शित केली आणि त्याचबरोबर या खाजगी शिकवणी संस्थेच्या वतीने उपलब्ध असलेल्या विविध प्रकारच्या अभ्यासक्रमांची जाहिरात आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रकाशित केली. मात्र, या जाहिरातीत उल्लेख केलेल्या यशस्वी उमेदवारांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोग नागरी सेवा परीक्षा 2023 साठी निवडलेल्या अभ्यासक्रमाच्या संदर्भातील माहिती या जाहिरातीत नमूद करण्यात आली नाही.
ही खाजगी शिकवणी संस्था जवळपास 50 पेक्षा जास्त अभ्यासक्रम चालवते. मात्र, या संस्थेने आपल्या जाहिरातीत दावा केलेल्या बहुतांश यशस्वी विद्यार्थ्यांनी राज्यशास्त्र आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध या विषयावरचा लघु अभ्यासक्रम आणि चाचणी मालिका निवडली होती, जी केवळ पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतरच निवडता येते असे महासंचालकांच्या चौकशी अहवालात आढळून आले. वास्तविक नागरी सेवा परीक्षेकरता अंतिम यादीत स्थान मिळविण्यासाठी, जाहिरातीत उल्लेख केलेल्या यशस्वी उमेदवारांनी या खाजगी शिकवणी संस्थेत कोणत्या विशिष्ट अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला होता याची माहिती मिळणे हा ग्राहकाचा अधिकार आहे. जर अशी माहिती उपलब्ध झाली असती तर संभाव्य ग्राहकांच्या दृष्टीने त्यांना नागरी सेवा परीक्षेत यश मिळावे या अनुषंगाने माहितीच्या आधारे अभ्यासक्रमाची निवड करण्यात त्याची मदत झाली असती.
या खाजगी शिकवणी संस्थेने आपल्या जाहिरातीत उल्लेख केलेल्या प्रत्येक यशस्वी उमेदवाराने निवडलेल्या विशिष्ट अभ्यासक्रमाची माहिती जाणीवपूर्वक लपवली, आणि त्याद्वारे असा समज निर्माण केला की, त्यांच्याद्वारे उपलब्ध करून दिलेल्या सर्व अभ्यासक्रमांच्या ग्राहकांचा यशाचे प्रमाण हे एकसमान आहे. मात्र प्रत्यक्षात ही बाब योग्य नव्हती.
ग्राहक संरक्षण कायद्यामध्ये दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींची व्याख्या नमूद केली आहे, या व्याख्येत जाणीवपूर्वक महत्वाची माहिती लपवण्याच्या कृतीचाही समावेश आहे. इथे यशस्वी उमेदवारांनी निवडलेल्या विशिष्ट अभ्यासक्रमाची माहिती ग्राहकांसाठी अत्यंत महत्वाची आहे, अशा माहितीच्या आधारे ते कोणत्या अभ्यासक्रमासाठी आणि कोणत्या खाजगी शिकवणी संस्थेत प्रवेश घ्यायचा हे ठरवू शकतात.
या खाजगी शिकवणी संस्थेने आपल्या जाहिराती आणि लेटरहेडमध्ये “शुभ्रा रंजन आयएएस” आणि “शुभ्रा रंजन आयएएसचे विद्यार्थी” अशा शब्दांचा वापर केला आहे. यामुळे देखील शुभ्रा रंजन या आयएएस अर्थात सनदी अधिकारी असाही भ्रामक समज निर्माण झाला. या संस्थेची ही कृती म्हणजे ग्राहक संरक्षण कायद्या नुसार चुकीची आणि अन्यायकारक आहे. या संस्थेच्या अशा कृतीमुळे जनतेची आणि संभाव्य विद्यार्थ्यांची दिशाभूल होते आणि त्यांचा असा गैरसमज होतो की, अशा संस्थेतून त्यांनी दिल्या जात असलेल्या सेवा किंवा मार्गदर्शन हे थेट सनदी अधिकाऱ्याच्या विश्वासार्हतेशी संबंधित आहे. शुभ्रा रंजन आयएएस हे शब्द वारंवार लेटरहेडवर आणि जाहिरातींमध्ये वापरले जात होते, त्यामुळे संस्थेचा हा दावा तथ्यहीन आहे. वास्तवात या संस्थेने अपवादात्मक गुणवत्ता आणि यशाची धारणा तयार करण्यासाठी भ्रम निर्माण करणाऱ्या कार्यपद्धतींचा वापर केला आहे. खरे तर कोणतीही जाहिरात ही स्पष्ट, ठळक आणि ती पाहणार्‍यांना सहजपणे समजू शकेल अशी असआयला हवी आणि त्यासाठी त्यात वस्तुस्थितीविषयी कोणतीही माहिती वगळली जाणार नाही इतक्या कटाक्षाने संबंधीत खुलासे असले पाहीजेत.
या सर्व परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने या संस्थेला दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती तात्काळ बंद करण्याचे आणि दिशाभूल करणारी जाहिराती प्रसिद्ध केल्याबद्दल दोन लाख रुपयांचा दंड भरण्याचे निर्देश दिले आहेत.
केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) केंद्रीय लोकसेवा आयोग नागरी सेवा परीक्षा 2022 च्या निकालासंदर्भात दिशाभूल करणारे दावे केल्याबद्दल वाजीराव अँड रेड्डी या संस्थेला देखील 7 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. वाजीराव अँड रेड्डी इन्स्टिट्यूटने आपल्या जाहिरातीत केंद्रीय लोकसेवा आयोग नागरी सेवा परीक्षा 2022 मध्ये 933 पैकी 617 उमेदवारांची निवड झाल्याचा आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांसाठी ते शिकवणी देणार्‍या आघाडीच्या शिकवणी संस्थांच्या यादीत पहिल्या स्थानावर असल्याचा दावा केला होता. या प्रकरणात केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाला असे आढळले की दावा केलेल्या सर्व 617 यशस्वी उमेदवारांची मुलाखत मार्गदर्शन कार्यक्रमासाठी नोंदणी केली गेली होती, आणि प्रत्यक्षात ती विनामूल्य प्रदान केली गेली होती. यानंतर केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने वाजीराव अँड रेड्डी इन्स्टिट्यूटविरोधात दिशाभूल करणारी जाहिरात तात्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले होते.
केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने कायमच खाजगी शिकवणी संस्थांच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीं विरोधात कारवाई केली आहे. यासंदर्भात केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने आतापर्यंत विविध खाजगी शिकवणी संस्थांना दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींसाठी 45 नोटिसा बजावल्या आहेत. यासोबतच केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने 20 खाजगी शिकवणी संस्थांना 63 लाख 60 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला असून, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती बंद करण्याचे निर्देशही दिले आहेत
केंद्रीय लोकसेवा आयोग नागरी सेवा परीक्षा, भारतीय तंत्रज्ञान संस्था आणि इतर प्रवेश परीक्षांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थी आणि उमेदवारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ग्राहक व्यवहार विभागाने राष्ट्रीय ग्राहक मदत प्रणालीच्या (NCH) माध्यमातून खटल्यापूर्वीच्या टप्प्यात यशस्वी हस्तक्षेप केला. विविध खाजगी शिकवणी केंद्रांकडून विशेषत: त्यांनी विद्यार्थी / उमेदवारांचे प्रवेश शुल्क परत न केल्याबद्दल राष्ट्रीय ग्राहक मदत प्रणालीत दाखल झालेल्या असंख्य तक्रारींनंतर, राष्ट्रीय ग्राहक मदत प्रणालीने 432 पिडीत विद्यार्थ्यांना (1 सप्टेंबर 23 ते 31 ऑगस्ट 24 दरम्यान) एकूण 1.15 कोटी रुपयांचा परतावा देण्यासाठी युद्ध पातळीवर या तक्रारींचे निराकरण करण्याची मोहीम सुरू केली. राष्ट्रीय ग्राहक मदत प्रणालीवर आपल्या तक्रारी मांडणाऱ्या देशाच्या कानाकोपऱ्यातील पिडीत विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींवर विभागाने हस्तक्षेप केल्यानंतर या सर्व परताव्यांच्या बाबतीतील प्रकरणांमध्ये खटल्यापूर्वीच्या टप्प्यात तातडीने कार्यवाही देखील करण्यात आली आहे.
बारामती आणि परिसरातील खाजगी शिकवणी आणि अॅकॅडमी विषयी काही तक्रारी असल्यास या टोल फ्री नंबरवर संपर्क करा.
