दुधाला शासनाने ठरवुन दिलेला हमीभाव मिळण्याबाबत बारामती येथे संभाजी ब्रिगेड आक्रमक

बारामती : दुधाला शासनाने ठरवुन दिलेला हमीभाव मिळण्याबाबत बारामती येथे संभाजी ब्रिगेड आक्रमक झाली असून शासनाने ठरवून दिलेला दुधाचा  हमीभाव द्यावा तसेच पशु खाद्याच्या किंमती कमी कराव्यात अन्यथा बारामतीच्या प्रशासाकीय कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा निवेदना द्वारे देण्यात आला आहे.

यावेळी संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने तहसीलदार गणेश शिंदे यांना देण्यात आले यावेळी संभाजी ब्रिगेडचे पुणे जिल्हाध्यक्ष  प्रशांत पवार , बारामती तालुकाध्यक्ष्य  तुषार तुपे ,  संभाजी ब्रिगेडचे शेतकरी आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष कांतीलाल काळकुटे , शेतकरी आघाडीचे तालुकाध्यक्ष  दत्तात्रय जाधव , बारामती शहराध्यक्ष  अस्लम तांबोळी  तसेच पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

या वर्षी राज्यात बहुतांश ठीकणी पाऊस कमी झाला आहे त्यामूळे सध्या दुष्काळी परिस्थिती असल्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांना त्यांच्या जनावरांना चारा विकत घेऊन घालावा लागत आहे. शेतकरी दुग्धव्यवसायिक अतिशय हलाकीच्या परिस्थितीमध्ये दूध व्यवसाय करत आहेत. त्यामध्ये सध्या दुधाचे दर प्रति लिटर ३६/- रु वरून २६/- प्रति लिटर इतका कमी झाला आहे. ३ महिन्यापूर्वी महसूल, पशु संवर्धन व दुग्ध विकास मंत्री  राधाकृष्ण विखे पाटील  यांनी दुधाला ३४/- रु. हमीभाव देणे तसेच पशु खाद्याच्या किंमती कमी करण्याच्या संदर्भात अध्यादेश जारी केला होता, तरी देखील सध्या दुध दर २६/- रु. पर्यंत खाली पाडले आहेत.  तसेच पशुखाद्य कंपन्यांनी खाद्याचे भाव कमी करण्याऐवजी भाव प्रति बॅग ला ५०/- ते १००/- रुपयाने वाढवले आहे, त्यामुळे दुग्ध व्यवसायात प्रचंड तोटा सहन करावा लागत आहे, शेतकरी आनंदाने जगला पाहिजे यासाठी शेतकरी हितासाठी संभाजी ब्रिगेड खालिल महत्वपूर्ण शासन दरबारी मांडल्या.

१) दुधाला ४०/- रु प्रति लिटर हमीभाव मिळावा. २) पशु खाद्याच्या किंमती ५०% कमी केल्या पाहिजेत. ३) पशु औषधं GST तुन मुक्त करण्यात यावी.

४) महाराष्ट्रात गेल्या १५ वर्षात अन्न भेसळ प्रतिबंधक पथकांनी किती कारवाया केल्या व किती भेसळखोर आरोपींना शिक्षा किंवा दंड ठोठावला याची श्वेतपत्रिका काढावी. ५) सर्व खाजगी व सहकारी प्लॅट चालक यांचे शासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून दरमहा ऑडीट घ्यावे व कोणाचे संकलन किती आहे व दुध पिशवी विक्री किती आहे, बायप्रोडक्ट किती आहेत याची दरमहा माहिती सार्वजनिक जाहिर करण्यात यावी. ६) महाराष्ट्रातील सर्व खासगी व सहकारी प्लॅट चालक व भेसळ प्रतिबंध पथकातील अधिकारी यांची ED चौकशी करण्यात यावी. ७) ज्या खाजगी व सहकारी दूध संघ चालकानी गेल्या ३ महिन्यापासून शासनाने ठरवून दिलेल्या हमीभावापेक्षा कमी भाव दिला आहे त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. ८) पशुखाद्य किंवा पशु औषध यांची गुणवत्तेनुसार किमान व कमाल आधारभूत किंमत ठरविण्यात यावी. ९) शासनान ठरवून दिलेल्या हमीभाव आणी आत्ताचा दर यामधला फरक शेतकरी यांना मिळावा. १०) फॅट / SNF फरक पूर्वीप्रमाणे ०.२० पैसे कमी जास्त करावा. ११) दुध पावडरला अनुदान द्यावे.  असे निवेदनात नमूद केले आहे.