साहेब ॲकॅडमीवर कारवाई कधी होणार ?
बारामती : दोन दिवसात कारवाई सुरु करणारे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अधिकारी का गप्प बसले आहेत ? अशी चर्चा आहे तर कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या समक्ष दोन दिवसात कारवाई सुरु करणारे अधिकारी दहा दिवस उलटून देखील ॲकॅडमीना पाठीशी घालताना दिसत आहेत.
बारामती आणि परिसरात ज्या ॲकॅडमी यांना फायर सुरक्षा यंत्रणा नाही अशा ॲकॅडमीना टाळे लावण्याचा निर्णय शुक्रवार दि. 13 अक्टोबर रोजी तहसील कार्यालय येथे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला होता, त्यावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या वतीने मंगळवार दि.17 अक्टोबर रोजी पासून कारवाई सुरु करणारे अधिकारी मात्र आज 23 अक्टोबर पर्यंत कोणतीच कारवाई करताना दिसत नाहीत, तर कारवाई न होण्यामागे नागरिकांमध्ये संबंधित अधिकारी यांच्या विषयी उलट-सुलट चर्चेला उधान आले आहे.
तर दिवाळी आल्याने दिवाळीत कारवाई केल्याचा बनाव करून, तेरीभी चूप मेरी भी चूप अशी भूमिका स्थानिक स्वराज्य संस्था घेणार की काय ? अशी चर्चा देखील नागरिकांमध्ये सुरु आहे. तर ही कारवाई होऊ नये यासाठीच एक घरका भेदी सुपरमॅन हा अधिकारी यांना रिंगणात गाठण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची देखील चर्चा आहे.
या कारवाई करण्याबाबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अनेकदा बारामतीतील अधिकारी आणि कर्मचारी यांना सूचना देखील केल्या आहेत, मात्र सरकारी बाबु काही केल्या कारवाईचे धाडस काय करेना अशी अवस्था बारामती येथील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अधिकाऱ्यांची झाली आहे. तर आंदोलक मोहसीन पठाण अधिकारी कारवाई करीत नाहीत म्हणून तीव्र आंदोलन करण्याच्या भूमिकेत आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेची भूमिका महत्वाची
बारामती आणि परिसारत साधारण 80 च्या आसपास सरकारी नियमांना धाब्यावर बसविणाऱ्या ॲकॅडमी बेकायदा सुरु आहेत, काही ॲकॅडमी शिक्षणसंस्थांच्या आणि काही नेत्यांचे चेले आणि काही अधिकारी यांच्या आशीर्वादाने सुरु आहेत. अनेक ॲकॅडमी यांनी बेकायदा बांधलेल्या इमारतींमध्ये संसार थाटला असून त्या इमारतीचे अग्नी सुरक्षा यंत्रणा ( फायर ऑडीट ) होऊ शकत नाही. तर जर या शिक्षण संस्था आहेत तर तसे शिक्षण संस्थेचे इमारत ऑडीट, शिक्षण विभागाकडून करून घेणे गरजे आहे, मात्र या शिक्षण संस्थाच नाहीत मग फायर ऑडीट कशा करणार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था मग यांना फायर ऑडीट परवाना कसा देणार हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईलच.
दुसरीकडे अनेक ॲकॅडमी चालक यांनी ॲकॅडमी बंद होणार महणून धावाधाव करून, स्थानिक स्वराज्य संस्थेत फायर ऑडीटसाठी फाईल जमा केल्या आहेत, मात्र ज्यांनी या फाईल्स जमा केल्या आहेत त्यातील बहुतांश इमारती या व्यावसायिक आहेत, मग त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्था कोणत्या निकषाने फायर ऑडीटचे प्रमाणपत्र देणार हाही प्रश्न आहे.
बेकायदा इमारती, व्यावसायिक इमारतीमध्ये व्यावसायिक धर्तीवर शिक्षण देणारी व्यावसायिक संस्था म्हणजे ॲकॅडमी मग या ॲकॅडमीना स्थानिक स्वराज्य संस्था कोणत्या निकषाने प्रमाणपत्र देणार ? हाही प्रश्न आहे. त्यामुळे एकूणच भविष्यात जरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने फायर ऑडीटचे प्रमाणपत्र दिले तरी वाद आणि नाही दिले तरी वाद अशा विवादाच्या स्थितीत स्थनिक स्वराज्य संस्था नेमकी काय भूमिका घेणार ? हे येणार काळात स्पष्ट होईल.
